प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने गांव-गांव तक इंटरनेट और हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का आंवटन कर दिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट (Cabinet Meeting) और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग में पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई। साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6लाख 28करोड़ की मदद का जो खाका बताया था उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पहले की सरकारें जो घोषणा करती थीं उसे कई दिनों बाद लागू करती थीं लेकिन मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत इस बार मई से नवम्बर तक 80करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा इसके लिए 93हजार करोड़ रुपये घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया, DAP खाद, यूरिया का दाम नहीं बढ़े इसके लिए 14हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19हजार करोड़ दिए हैं। 97हजार करोड़ रुपये बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए, 1लाख 22हजार करोड़ रूपये एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो कि तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हर गांव तक इनफॉर्मेशन हाइवे पहुंचे उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पिछले 15अगस्त को देश के 6लाख गावों में ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड लाने का लक्ष्य रखा था। आज हम 1लाख 56हजार गावों में पहुंच चुके हैं। देश के सोलह राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत लागू किया है। तीस साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेटवर्क दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, गावों में भी टेलीमेडिसिन की सुविधा जाएगी। देश के गावों में बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था होगी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा।
देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई।।भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार देश के हर ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ रही है।
