मोदी सरकार ने कोरना के कारण रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि जिन लोगों की नौकरी चलीं गई हैं उन सभी का पीएफ का भुगतान सरकार करेगी। सरकार ने केवल 2020 और 2021 ही नहीं 2022 का पीएफ भी देने का ऐलान किया है। ये ऐलान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की है।

निर्मला सीतारमण शनिवार को लखनऊ में थीं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी के पीएफ हिस्से का भुगतान करेगी, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दीं, लेकिन उन्हें औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरियों में काम करने के लिए फिर से बुलाया गया है। इन इकाइयों का ईपीएफओ में पंजीकरण होने पर ही कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी।

सीतारमण ने कहा कि यदि किसी जिले में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 25 हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने मूल शहर लौटे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार की 16 योजनाओं में रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2020 में मनरेगा का बजट 60000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था।