केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरिएल डियरनेस अलाउंस में इजाफे का ऐलान किया है। 1.5करोड़ से अधिक कर्मचारियों को प्रति महीने 105से 210रुपए मिलेंगे। इसकी वृद्धि 1अप्रैल 2021से लागू होगी और इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि हो जाएगी।
केंद्र सरकार, रेलवे, खनन, ऑइल फील्ड्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकरा ने अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेहा। यह दर कॉन्ट्रेक्ट और कैजुअल कर्मचारियों पर भी लागू होगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी, जबकि देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। वीडीए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बदला जाता है। वीडीए में बदलाव के लिए जुलाई से दिसंबर 2020के औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया।
इस आधार पर तय होता है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस
सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी शेड्यूल एंप्लॉयी के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है। वेरिएबल डियरनेस अलाउंस ऐवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है।
दो तरह का होता है डियरनेस अलाउंस
डियरेस अलाउंस जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं वह दो तरह का होता है। पहला इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस होता है और दूसरा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है। वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का रिवीजन हर छह महीने में किया जाता है। रिटेल महंगाई के आधार पर केंद्र सरकार अपने एंप्लॉयी और वर्कर्स के लिए इसे रिवाइज करती है। वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का कैलकुलेशन तीन मानक बिंदुओं के आधार पर होता है।
पहला मानक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, दूसरा मानक बेस इंडेक्स होता है और तीसरा सरकार की तरफ से जो वेरिएबल डीए मंजूर किया जाता है। तीसरा हिस्से में तब तक कोई बदलाव नहीं होता है जब तक सरकार मिनिमम वेज में बदलाव नहीं करती है। बेस इंडेक्स भी एक टाइप पीरियड के लिए फिक्स होता है। हर महीने CPI बदलते रहता है।
