शुक्रवार को पीएम मोदी के मेगा डायलॉग का असर आंदोलनकारियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार देर शाम आंदोलनकारी किसान यूनियनों में से कुछ ने सरकार से वार्ता की इच्छा जाहिर की थी। कृषि मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने शनिवार सुबह बताया था शाम तक वार्ता की तारीख तय हो जाएगी लेकिन उन्होंने कहा था कि विषय संवेदनशील  है इसलिए उन किसान नेताओं या संगठनों के नाम का खुलासा नहीं कर सकते जिनकी ओर से बातचीत के संकेत मिले थे। बहरहाल, शनिवार शाम होने तक पिक्चर कुछ साफ हो गई और वार्ता की तारीख और समय का ऐलान भी हो गया

इससे पहले इसी ही संकेत किसानों की ओर से भी मिले थे। पेशकश पर विचार के लिए शुक्रवार को बैठक की। संगठनों में से कुछ ने संकेत दिया कि वे मौजूदा गतिरोध का हल खोजने के लिए केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। यूनियनों ने कहा कि शनिवार को उनकी एक और बैठक होगी जिसमें ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर कोई औपचारिक फैसला किया जाएगा। इसके बाद शनिवार दोपहर बैठक हुई फैसला लिया गया कि 29 तारीख की सुबह 11 बजे सरकार के साथ बात-चीत की जाएगी।

इससे पहले केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक दो-तीन दिनों में हो सकती है। प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं में से एक ने नाम उजागर नहीं करने की इच्छा के साथ कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की उनकी मांग बनी रहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र के पत्र पर फैसला करने के लिए शनिवार को हमारी एक और बैठक होगी। उस बैठक में हम सरकार के साथ बातचीत फिर शुरू करने का फैसला कर सकते हैं क्योंकि उसके पिछले पत्रों से प्रतीत होता है कि वह अब तक हमारे मुद्दों को नहीं समझ पाई है।’’

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