प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संघ शासित जम्मू और कश्मीर में 19,277 किलोमीटर लंबी 3,261 सड़कों और 243 पुलों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 11,517 किलोमीटर लंबी 1858 सड़कों और 84 पुलों को पूरा किया जा चुका है।

इसी तरह संघ शासित प्रदेश लद्दाख में 1207 किलोमीटर लंबी 142 सड़कों और 3 पुलों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 699 किलोमीटर लंबी 96 सड़कें और 2 पुल जुलाई 2020 तक पूरे हो चुके हैं।

जम्‍मू कश्‍मीर में 2,149 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के कार्यों की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 1,858 बस्तियों को जोड़ा जा चुका है। लद्दाख में, 65 पात्र बस्तियों के काम को मंजूरी दी गई थी और 64 बस्तियों को जुलाई 2020 तक जोड़ा जा चुका है।

वन विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण अगस्त 2019 तक बड़ी संख्या में स्वीकृत सड़क कार्य शुरू नहीं हो सके। हालांकि, इस तरह के लंबित मामलों की पर्याप्त संख्या को हल कर दिया गया है। पिछले एक साल के दौरान शासन प्रणाली में बदलाव के साथ काम सौंपा जा चुका है और शुरू कर दिया गया है।

पिछले एक वर्ष के दौरान, 1,292 किलोमीटर लम्‍बाई वाली 181 सड़कों और 11 पुलों का काम पूरा हो चुका है जिन पर 715 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत की 2001 की जनगणना के आधार पर असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। संघ शासित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में, 250 से ऊपर की आबादी की सभी असंबद्ध बस्तियां कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी पात्र हैं।.