केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट-2022-23 पेश कर रही हैं। ये मोदी सरकार का 10वां बजट है। बजट से जुड़े पल-पल के अपडेट्स आप यहां जान सकते हैं। बने रहें इंडिया नैरेटिव के साथ…

बजट 2022 Live-

जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं

आम बजट में मिडल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में टैक्स पर छूट

स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी जाएगी।

वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत- वित्त मंत्री

वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य। वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।

कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती- वित्त मंत्री

को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा।

आईटीआर भरने में गड़बड़ी तो सुधार का मौका- वित्त मंत्री

आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्स पेयर आईटीआर नहीं भरा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार करने का मौका।

नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना- वित्त मंत्री

नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड आईटीआर संभव होगी।

राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज- वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा।

बजट में अब तक के बड़े ऐलान

आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस उत्पादन को बढ़ावा

डिफेंस उपकरणों को मान्यता के लिए एक शीर्ष संस्था बनएंगे

डिफेंस पर रिसर्च को निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के लिए खोला जाएगा

5G रोलआउट के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी

सभी गांवों में शहरों जैसी टेलीकॉम सर्विस और इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य

IBC में जरूरी बदलाव किए जाएंगे

IRDAI के जरिए स्योरिटी बॉन्ड जारी होंगे

शहरों में परिवहन के तरीके को बदलेंगे

ई-वाहनों के लिए बैटरी बदलने की स्कीम लाएंगे

निजी क्षेत्र को बैटरी उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे

1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेंगे

सिंगल विंडो ग्रीन क्लीयरेंस को विस्तार देंगे

पीएम ई विद्या प्रोग्राम का दायरा 200 चैनलों तक करेंगे

हेल्थ इकोसिस्टम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंग

पीएम आवास योजना के तहत 48000 करोड़ में 80 लाख घर बनेंगे

दो लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करेंगे

गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा

MSMEs को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी

3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे

MSME के लिए ECGS स्कीम बढ़ी

MSME ग्रोथ के लिए पांच साल की योजना बनाएंगे

किसानों से जुड़े कोर्स सिलेबस में जुड़ेंगे

किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ दिया

कृषि स्टार्टअप को NABARD से फंड देंगे

FY23 में 8 नए रोप वे शुरू करेंगे

आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को रोजगार देंगे

हाइवे विस्तार पर 20, 000 करोड़ खर्च करेंगे

4 मल्टीमॉडल लॉजिटिक्स पार्क बनाएंगे

छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा

100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे

पर्वतमाला रोप वे चलाएंगे

आरबीआई साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा- वित्त मंत्री

भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा।

बढ़ती शहरी आबादी की सुविधा पर जोर- वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी। इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। जीरो फॉसिल (शून्य जीवाश्म) ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे। शहरी इलाकों में जगह की कमी के मद्देनजर योजनाएं बनेंगी।

सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट में जोर- वित्त मंत्री

सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे। देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा।

रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा। इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं।

आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस उत्पादन को बढ़ावा–वित्तमंत्री

वित्तमंत्री ने कहा कि डिफेंस उपकरणों को मान्यता के लिए एक शीर्ष संस्था बनाया जाएगा। डिफेंस पर रिसर्च को निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के लिए खोला जाएगा।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और पीएम डेवलपमेंट इनीशिएटिव जैसे नई योजनाएं शुरू होंगी- वित्तमंत्री

वित्तमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इसे पीएम डेवलपमेंट इनीशिएटिव नाम दिया गया है। वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा।

5G को लेकर अहम घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि 5G रोलआउट के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। इसके अलावा, सभी गांवों में शहरों जैसी टेलीकॉम सर्विस और इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी- वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी।

पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव- वित्त मंत्री

पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी।

साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा- वित्त मंत्री

साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा।

ई-पासपोर्ट्स इसी साल होंगे जारी- वित्त मंत्री

ई-पासपोर्ट्स 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे। इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी।

मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की लॉन्चिंग होगी- वित्त मंत्री

महामारी ने जन स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव डाला है। खासकर लोगों की मानसिक दशा पर खासा असर पड़ा है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा।

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा- वित्तमंत्री

वित्तमंत्री ने कहा कि एमएसएमई जैसेकि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। ये पोर्ट्ल ऑर्गेनिक डाटा बेस के तौर पर काम करेंगे और क्रेडिट फैसिलिटेशन, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।

2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे- वित्त मंत्री

2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।

डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी- वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। वह बोलीं कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा।

किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी- वित्त मंत्री 

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे।

अगले 5 सालों में 40 लाख नई नौकरियां पैदा होंगीः वित्तमंत्री

आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना को जबरदस्त रेस्पांस मिला है। इससे 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी

अगले तीन सालों में 400 वंदेभारत ट्रेनें आएंगी

छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा

100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि बजट 2021-22 में पब्लिक इंवेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि देखी गई थी। वहीं, इस बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों और दलितों को फायदा पहुंचेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, 4 मल्टीमॉडल लॉजिटिक्स पार्क बनाए जाएंगे।