हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयार हो रही ग्राम पंचायतों के आरक्षण नई सूची आने में जितना वक्त लग रहा है, उतनी ही तेजी से ग्राम प्रधान प्रत्याशियों की सांसें ऊपर-नीचे हो रही हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कई जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों का आरक्षण बदलने जा रहा है। मेरठ जिले में आरक्षण का संशोधित प्रस्ताव गुरुवार को तैयार कर लिया गया है। संशोधित प्रस्ताव के तहत 50प्रतिशत ग्राम प्रधानों, 30से 40प्रतिशत जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण बदलना तय है। डीएम, सीडीओ के स्तर से परीक्षण के बाद अनंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब जिला पंचायत की स्थिति में काफी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।

हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने  त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जारी की। गुरुवार को पंचायती राज विभाग, जिला पंचायत के स्तर से 2015के आदेश के तहत चक्रानुक्रम के तहत आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने का काम चला। अधिकारियों के अनुसार  करीब 50प्रतिशत का आरक्षण बदल जाएगा। इसी तरह जिला पंचायत के 33वार्डों में भी काफी परिवर्तन हो रहा है। बीडीसी के 824पदों में भी परिवर्तन होना तय है। आरक्षण का नया प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। शुक्रवार को डीएम और सीडीओ के स्तर से परीक्षण किया जाएगा।

ऐसा बताया जा रहा है कि जिन-जिन जिलो में काम पूरा हो गया है उनकी रिवाइज्ड आरक्षण सूची शनिवार तक जारी कर दी जाएगी।