Yogi Government 4 years: योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपने पद पर चार साल पूरे कर लेंगे, वह उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री (Longest Serving BJP CM) बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यात्रा किसी रोलर-कोस्टरराइड से कम नहीं है, जो प्रशंसनीय ऊंचाइयों और निराशाजनक स्थिति के साथ है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था, लेकिन कई राजनीतिक पंडित उन पर दांव लगाने के लिए तैयार नहीं थे।

योगी आदित्यनाथ चुनौतियों को अवसरों में बदलने में कामयाब रहे और अधिकांश आलोचकों को अपने प्रदर्शन के साथ चुप कराया-न केवल विपक्ष में बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी।

योगी आदित्यनाथ की पहली चुनौती अगस्त 2017 में उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर से आई थी, जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति में व्यवधान के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी।

योगी ने त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और एक साल के भीतर, वह क्षेत्र में इनसेफलाइटिस से होने वाली मौतों को काफी हद तक नियंत्रित करने में कामयाब रहे। पिछले चार दशकों से इनसेफलाइटिस से सैकड़ों बच्चे मर रहे थे और सरकारें बेबस होकर देख रही थीं।

योगी आदित्यनाथ ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। उनके चार साल की सेवा और सुशासन को चिह्नित करने और उनकी उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक 64 पन्नों की पुस्तिका 'चुनौतियों में तलाशे अवसर' लाई गई है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को निवेशक शिखर सम्मेलन, डिफेंस एक्सपो और ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ आगे बढ़ाया और आक्रामक तरीके से राज्य मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने और संगठित अपराध पर नकेल कसने की कोशिश की। इन सबका ब्यौरा इस पुस्तिका में है।

योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी चुनौती जो आखिरकार उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, वह थी कोरोना महामारी। चिकित्सा संरचना से पूरी तरह से वंचित रहने वाले राज्य में, मुख्यमंत्री ने एक चिकित्सा प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए अथक प्रयास किया, जो महामारी से निपट सकता है।

कोविड अस्पताल कम दिनों के अंदर स्थापित किए गए और लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया गया। हालांकि, श्रमिकों के प्रवास शुरू होने पर सरकार लड़खड़ा गई और इसका मुख्य कारण यह था कि पूरा ध्यान महामारी के चिकित्सीय पहलू पर था और राज्य स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवास के लिए तैयार नहीं था।

मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की योजनाओं का उपयोग आबादी के एक बड़े हिस्से को अस्थायी सहायता प्रदान करने के लिए किया, जो अपने गृह राज्य में चले गए थे। यह राहत वित्तीय सहायता और मुफ्त भोजन के रूप में थी।

प्रवासन ने एक और समस्या बेरोजगारी पैदा कर दी। योगी आदित्यनाथ ने समस्या को हल करने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' की अपनी प्रमुख योजना का प्रभावी ढंग से उपयोग किया।

ओडोओपी, एमएसएमई क्षेत्र से सहायता प्राप्त करने के साथ, राज्य में सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स बनकर उभरी। इसकी सहायता से पारंपरिक और शिल्प कला को काफी ऊंचाई मिली। योगी सरकार ने मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई। अब तक, 1.35 लाख प्राथमिक स्कूलों का कायाकल्प किया गया है और बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है। माता-पिता को प्रेरित करने और ड्रॉपआउट दर को कम करके बच्चों का नामांकन किया गया है।

तीन राज्य विश्वविद्यालय, 51 नए सरकारी कॉलेज, 194 नए सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 पॉलिटेक्निक, 79 आईटीआई, 248 इंटर कॉलेज और 771 कस्तूरबा विद्यालय योगी शासन में स्थापित किए गए हैं।

28 नए निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता प्रक्रियाधीन है। हर अनरिज्वर्ड विभाग में एक राज्य विश्वविद्यालय खोला जाना है और गोरखपुर में एक नया सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। मजदूरों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं।

एक और प्रयास में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। योजना के पहले चरण में 52,000 से अधिक उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विकास एक अभूतपूर्व गति के साथ योगी के कार्यकाल के दौरान किया गया था।

प्रत्येक दिन 1.75 लाख कोविड टेस्ट करके उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे था। देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया। पूरे राज्य में 64,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए। बुनियादी ढांचे के विकास में, राज्य सरकार रेल, सड़क और हवाई संपर्क का बड़े पैमाने पर विकास सुनिश्चित कर रही है।