मध्य प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों को सही दाम दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्जी का समर्थन मूल्य तय करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय में सब्जियों के दाम के संबंध में उद्यानिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली।
इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा,"हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है। परन्तु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए।"
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "किसानों को उनकी सब्जियों आदि उपज का समुचित मूल्य दिलवाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर उनके समक्ष दो दिन में प्रस्तुत की जाए।"
बैठक में बताया गया कि केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि प्रदेश में सब्जियों आदि के परिवहन पर कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। किसान आसानी से किसी भी मंडी अथवा स्थान पर अपनी फसलें लाना-ले जाना कर सकते हैं।.
