इलेक्ट्रिक वाहन और हेलमेट को लेकर इस महीने केंद्र सरकार की तरफ से दो बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों के बाद अब देश में लोकल हेलमेट बेचना गैरकानूनी हो गया है। वहीं, इलक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में ऐतिहासित गिरावट आई है। दरअसल देश में अब केवल ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री होगी। वहीं, FAME II नीति में संशोधन (FAME-II Scheme Amendment) में बदलाव के बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ज्यादा सब्सिडी मिलने लगी है।

 ऐसे में मोदी सरकार (Modi Government) के इन दोनों ही फैसलों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका आपकी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश में 1 जून 2021 से मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट (ISI Mark Helmet) की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है। इसके बाद अब देश में उन सभी हेलमेट्स की बिक्री बंद हो गई है, जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो या ISI चिह्न नहीं हैं। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो खराब क्वालिटी वाले हेलमेट की बिक्री भारत में बंद हो गई है।

1 जून 2021 के बाद से अब देश में बिना-ISI हेलमेट को बनाने, बिक्री, स्टोरेज (भंडारण) या आयात करने पर 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, नियम तोड़ने वाले को 1 साल तक की जेल हो सकती है।

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली Modi 2.0 लगातार देस में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने दो साल पहले इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी (GST on Electric Vehicle) की दरों को 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी कर दिया था। इस फैसले के कारण अचानक से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में केंद सरकार ने इस महीने एक और बड़ा कदम उठाया।

केंद्र सरकार ने इस महीने FAME II नीति में संशोधन किया। इसके कारण इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर जो सब्सिडी 10,000 रुपये प्रति kWh मिलती थी, वो अब बढ़ कर 15,000 रुपये प्रति kWh तक हो गई है।