जी 20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों ने एक साथ मिल कर काम करने और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करने के प्रति संकल्प जाहिर किया है, जिससे कि सदस्य देश संकट के समय में भी समवोशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर सकें और सभी के लिए जीवन पर्यंत अध्ययन अवसरों को बढ़ावा दे सकें।
संकट के समय में शिक्षा की निरंतरता, बाल्यावस्था शिक्षा एवं शिक्षा में अंतरराष्ट्रीयकरण के तीन चिन्हित क्षेत्रों पर चर्चा करने एवं सदस्य देशों के अनुभवों को साझा करने के लिए जी 20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई।
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/NEP2020?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NEP2020</a> aims to provide training in high-quality content & pedagogy to teachers. <a href="https://twitter.com/hashtag/OurTeachersOurHeroes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OurTeachersOurHeroes</a><br> <a href="https://twitter.com/hashtag/TeachersFromIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TeachersFromIndia</a> <a href="https://t.co/YELmdRe6c4">pic.twitter.com/YELmdRe6c4</a></p>— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) <a href="https://twitter.com/EduMinOfIndia/status/1302245141378293762?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये विषय प्राथमिकता क्षेत्र भी हैं जिन्हें सरकार आगे बढ़ाती रही है। इन विषय वस्तुओं पर भारत की प्रतिबद्धता नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी परिलक्षित हुई है जिसमें देश के शिक्षा परिदृश्य में रूपांतरकारी बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत उन प्रयासों को जारी रखेगा जिसे उसने अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं बदलाव लाने और कोविड 19 महामारी द्वारा प्रस्तुत चुनौती को कम करने के लिए किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में जी 20 सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सऊदी अरब 2020 में जी 20 लीडर्स समिट की मेजबानी कर रहा है। जी 20 के सदस्य देश हैं -अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य , रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ (ईयू)।.
