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महिलाएं घर बैठे शुरू कर सकती हैं खुद का बिजनेस, इस सरकारी स्कीम का ऐसे उठाएं लाभ

महिलाओं के लिए धांसू है यह सरकारी स्कीम,

केंद्र सरकार लगातार देश की जनता के अच्छे भविष्य के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है। आज देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके तहत महिलाओं से लेकर किसानों तक, देश के युवाओं से लेकर बेटियों तक को इसका लाभ मिल रहा है। अब आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार महिलाओं के सपनों को पूरा करने के लिए 'होसला' योजना की शुरूआत की है। जिसके तहत महिलाएं अब खुद का बिजनेस शुरू कर सकेगी। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए किया है। इस योजना के तहत वह घर बैठे आसानी से अपने बिजनेस कर सकेंगे, साथ ही आर्थिक समस्याओं को दूर कर पाएंगी।

सरकार की ओर से महिलाओं को निशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही आर्थिक मदद दी जाएगी। शुरुआती चरण में इसमें 100 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। हौसला योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस बारे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्थानीय महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे लाया जाएगा।

इन क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

हौंसला योजना के तहत महिलाओं को मार्केट, नेटवर्क, प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग दिया जाएगा। जिसके बाद महिलाओं की भागीदारी आईटी, टेलीमेडिसिन, ई-लर्निंग बिजनेस, फैशन, पेंटिंग, हथकरघा, ई-कॉमर्स आदि जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगी। सरकार अभी तीन कार्ययोजना पर काम कर रही है। इनमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, नेतृत्व की भूमिका में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास के लिए काम करना शामिल है।

इतने महीने की होगी ट्रेनिंग

इस योजना के तहत इसका पहला बैच जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन के नेतृत्व में इंडस्ट्री के सहयोगियों और एसएमई फोरम द्वारा शुरू किया जाएगा। यह कोर्स 5 महीने का होगा, जिसमें 100 महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है।

इस कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को बैंकिंग-टाई-अप और पॉलिसी इंसेंटिव के माध्यम से उचित दरों पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही मुद्रा और सीड-कैपिटल फंड स्कीम जैसी केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को लागू करने और लाभ उठाने के लिए प्रतिभागियों को समर्थन और सुविधा दी जाएगी।