अपना बिजनेस खोलना कौन नहीं चाहता। सभी की ख्वाहिश होती है कि उनका अपना बिजनेस हो, लेकिन पैसों की तंगी के कारण लोग अपने इस सपने को भुला देते है। अगर आपका भी अपना बिजनेस शुरु करने का सपना है तो मोदी सरकार आपको सुनहरा मौका दे रही है। मोदी सरकार ये मौका 'जेनरिक मेडिकल स्टोर' के लिए दे रही है। 'जेनरिक मेडिकल स्टोर' को खोलने का खर्च तकरीबन 2.50 लाख रुपए आता है। इस खर्च का पूरा जिम्मा सरकार लेती है।

साल 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना को शुरु करने के पीछे का मकसद लोगों पर दवा के खर्च को कम करना है और रोजगार मुहैया कराना है। जनऔषधि केंद्रों पर दवाइयां 90 फीसदी तक सस्ती मिलती है। देशभर में साढ़े पांच हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए तीन कैटेगिरी बनाई गई है। पहली कैटेगिरी में व्यक्ति फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन स्टोर  की शुरुआत कर सकता है। दूसरी कैटेगिरी में ट्रस्ट, एनजीओ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रखा गया है। वहीं तीसरे कैटेगिरी में राज्य सरकार की ओर से नामित कई गई एजेंसियों को रखा गया है।

इस परियोजना के तहत जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कई शर्ते है। जैसे दवा स्टोर का नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र रखना अनिवार्य होगा। ये स्टोर 120 वर्ग फीट एरिया में होनी चाहिए। इस शर्तों को जब आप मंजूर कर लेते हो तो सरकार स्टोर शुरू करने के लिए 900 दवाइयां उपलब्ध कराती है।  दवाओं की बिक्री पर केंद्र की ओर से आपको 20 प्रतिशत का कमीशन मिलेगा। वहीं हर महीने होने वाली बिक्री से 15 प्रतिशत इंसेंटिव भी मिलता है। ये इंसेंटिव 10 हजार से लेकर 15 हजार रुपए तक हो सकता है। ये इंसेंटिव आपको तह तक दिया जाएगा, जब तक 2.5 लाख रुपए पूरे न हो जाएं।