पाकिस्तान एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में पहले से ही शामिल है और अब अमेरिका समेत कई देश पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहे है। दरअसल, आतंकवाद को खत्म करने पर पाकिस्तान हमेशा से झूठा वादा करता आया है। ऐसे में अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का आह्वान किया है। उनके द्वारा पेश किया गया बिल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदान करने के लिए प्रदान करता है।
प्रस्तावित प्रतिबंधों में विदेशी सहायता पर प्रतिबंध, रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध, दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण और विविध वित्तीय और अन्य प्रतिबंध शामिल हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए खेल समाप्त समझो, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे आतंक फैलाने और नफरत फैलाने के लिए दंडित करना चाहता है। यदि अमेरिकी सांसद द्वारा पेश किए गए विधेयक को मंजूरी मिल जाती है, तो पाकिस्तान ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया के साथ उन देशों के रूप में शामिल हो जाएगा, जिन्हें आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है।
पाकिस्तान के शासकों को छल और झूठ की उनकी रणनीति काम नहीं कर रही है, इसलिए वे असमंजस में हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के गुस्से का सामना करने के अलावा, नेतृत्व को अपने ही लोगों की गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए शोध में बताया गया है कि सुशासन की कमी, कृषि क्षेत्र की लापरवाही, बाजार की विकृति/मुद्रास्फीति की उच्च दर, व्यापार घाटे की दुविधा, भेदभावपूर्ण शिक्षा नीतियां, शिक्षा में आवंटन और संसाधनों का अनुचित वितरण नागरिकों की पीड़ा के कुछ ही कारण हैं।
पाकिस्तान भारी अंतरराष्ट्रीय कर्ज में है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलता आया है, लेकिन ये बात उनको भी पता है कि उनका देश कश्मीर नहीं छीन सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका की हालिया 'खतरा आकलन रिपोर्ट' ने भारत के पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अतीत की तुलना में अधिक बल के साथ जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अगर वह नई दिल्ली को उकसाता रहता है। पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। यहां तक कि मुस्लिम देश भी इसकी ओर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देश आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
