एफएटीएफ की तलवार लटकी होने के बावजूद पाकिस्तान सरकार न केवल आतंकियों को प्रश्रय दे रही है बल्कि प्रतिबंधित खतरनाक आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट भी दे रही है। वीआईपी ट्रीटमेंट मायने आतंकियों को सिक्योरिटी कवर और सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दाउद इब्राहीम, तहव्वुर राणा, वधावा सिंह, रियाज भटकल जैसे 21 आतंकियों को वीआईपी सुरक्षा और सुविधाएं दे रहा है।

दुनिया और एफएटीएफ की निगाहों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कुछ आतंकियों के खिलाफ कथित तौर पर कार्रवाई की है। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने कुछ आतंकी सरगनाओं और आतंकी संगठनों के सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। इस लिस्ट में हाफिज सईद, मसूद अजहर और जकिउर रहमान लकवी और दाऊद इब्राहिम भी शामिल थे। पाकिस्तान को 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और सरकार को फरवरी में चेतावनी दी थी कि जून 2020 तक ऐक्शन पॉइंट्स पूरे किए जाएं। जून में ये डेडलाइन सितंबर के लिए आगे बढ़ा दी गई थी। इस लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकी संगठनों की फंडिंग खत्म करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए हैं।

भारत और अमेरिका एफएटीफ को समय-समय पर जानकारी देते रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकियों और उन्हें वित्तीय मदद करने वाले संगठनों-व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान पिछले दो साल से थोड़ी बहुत कार्रवाही दिखावे के लिए करता है, जैसे ही उसे एक्सटेंशन मिलता है वैसे ही सारी कार्रवाइयां ठण्डे बस्ते में डाल दी जाती हैं।.