हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर चीन लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है। हांगकांग के निर्वाचित सांसदों को अयोग्य घोषित करने के मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक बयान जारी करके कहा कि यह मामला चीन का आंतरिक मामला है। किसी भी देश को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी (National People’s Congress Standing Committee-NPCSC) ने एक प्रस्ताव पास करके गैर-देशभक्त सांसदों को अयोग्य घोषित करने का नियम बनाया है। कानून बनने के कुछ ही घंटों के भीतर उसके अनुसार हांगकांग के 4 मौजूदा सांसदों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया गया। हांगकांग के 4 सांसदों के निष्कासन के बाद लोकतंत्र समर्थक सभी विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया।
एक संवाददाता सम्मेलन में वांग ने कहा, "मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। और HKSAR विधान परिषद (Legislative Council) के सदस्यों की योग्यता को तय करना, विशुद्ध रूप से चीन का आंतरिक मामला है। किसी भी अन्य देश के पास गैर-जिम्मेदार टिप्पणी करने या मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।”
वांग ने दावा किया कि विपक्षी सांसदों को अयोग्य ठहराने का निर्णय 'एक देश, दो प्रणालियों’ के सिद्धांत को बनाए रखने और सुधारने, बेसिक कानून और हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने और कानून और संवैधानिक व्यवस्था के शासन को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कदम था।
उन्होंने तर्क दिया कि "एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय किसी और को नहीं, बल्कि Legislative Council के उन सदस्यों को लक्ष्य करता है, जो चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बुनियादी कानून को बनाए रखने और निष्ठा की "वैधानिक आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में कानून तोड़ने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जो कि किसी भी कानून-आधारित समाज का मूल सिद्धांत है।"
जबकि हांगकांग की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद वू ची-वाई ने कहा,"आज से हांगकांग दुनिया को यह नहीं कह सकता है कि 'एक देश, दो प्रणालियां' कायम हैं।"
हांगकांग सरकार ने जिन 4 लोकतंत्र समर्थक सांसदों को अयोग्य ठहराया है, उन लोगों में सिविक पार्टी के एल्विन य्युंग, क्वोक का-की और डेनिस क्वोक और प्रोफेशनल्स गिल्ड के केनेथ लेउंग शामिल हैं। इनको सितंबर में तय लेकिन नहीं हो सके चुनावों में हिस्सा लेने से पहले ही रोक दिया गया था।
इस पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में पिछले साल लोकतंत्र समर्थक काफी बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए थे। इसके बावजूद चीन ने एक विशेष सुरक्षा कानून को हांगकांग में लागू कर दिया, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहे थे। 1 जुलाई से लागू हुए इस कानून से चीन को हांगकांग के लोगों के दमन का अधिकार मिल गया।.
