इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के सातवें दिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) की बैठक के तुरंत बाद UAE (संयुक्त अरब अमीरात) का चौंकाने वाला बयान आया है। यूएई, ओआईसी के चंद महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यूएआई के बयान से यह भी साबित हो गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हालिया संघर्ष में 57 मुस्लिम देशों के संगठन की सहानुभूति फिलिस्तीन या हमास के साथ सौ फीसदी नहीं है। ओआईसी की बैठक के बाद बयान भले ही कुछ आया हो लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर बड़े देश इजराइल के साथ हैं।
यूएई ने साफ शब्दों में हमास (HAMAS) को चेतावनी दी है कि अगर आतंकवादी गतिविधियों को न रोका गया तो वो गाजा और वेस्ट बैंक में इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है- उसको तत्काल बंद कर देगा।
यूएई का कहना है कि वो संयुक्त राष्ट्र व फिलिस्तीन के अधिकारियों के साथ मिलकर विकास कार्य जारी रखेगा, लेकिन उसकी सबसे पहली और बड़ी शर्त ये है कि इलाके में शांति रहनी चाहिए। यूएई ने कहा है कि अगर इलाके में शांति कायम नहीं होती है तो इसके दुष्प्रभाव गाजा पट्टी के नागरिकों को ही भुगतने पड़ेंगे। उनका जीवन नर्क बन जाएगा। यूएई के अनुसार, हमास के नेताओं को समझना चाहिए कि उनकी नीतियाँ गाजा पट्टी के नागरिकों को ही नुकसान पहुँचा रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में कई इस्लामी मुल्कों के साथ इजरायल का शांति समझौता हुआ था। फिलिस्तीन के नेताओं ने इसे गद्दारी की संज्ञा दे डाली थी। फरवरी में यूएई ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली फंडिंग में भी कटैती की थी। इजरायल के साथ उसके सम्बन्ध सामान्य होने रहे हैं। यूएई की तरह सऊदी अरब ने भी इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के संकेत दिए थे। ऐसा भी बताया जाता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद सलमान और सऊदी किंग के साथ नेतन्याहू की बैठकें भी हो चुकी हैं।
इजराइल की हमास की आतंकी गतिविधियों को लेकर यूएई और सऊदी अरब को जानकारी भी दी जाती रही है। ऐसा समझा रहा है कि इन्हीं कारणों ने रविवार को सऊदी के नेतृत्व में बुलाई गई ओआईसी की बैठक में सिवाए बयानबाजी अलावा इजराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया।
(यूएई की हमास को चेतावनी वाली खबर इजराइली मीडिया के अलावा सबसे पहले आई24न्यूज.टीवी ने प्रकाशित की है।)
