India s G-20 Presidency: भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को आगामी वर्ष के लिए बीस देशों के शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय समूह जी-20 (India s G-20 Presidency) का अध्यक्षीय पद ग्रहण किया है। हाल ही में संपन्न ‘बाली शिखर सम्मेलन’ में पूर्व अध्यक्ष देश इंडोनेशिया द्वारा वर्ष 2023 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। जी-20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80%, वैश्विक व्यापार के 75% और वैश्विक आबादी के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लिए जी-20 (India s G-20 Presidency) एक अनूठी वैश्विक संस्था है, जहां विकसित और विकासशील देशों का समान महत्व है। यहां विकासशील देश सबसे शक्तिशाली देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक नेतृत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत का दुनिया के सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय समूह का नेतृत्व करना हर्षोल्लास का विषय है, जिसे भारत के बढ़ते वैश्विक राजनीतिक कद और प्रतिष्ठा के रूप में देखा जा सकता है। यह उत्तर-दक्षिण के आर्थिक विभाजन और दूरी को कम करने में सक्षम है। भारत के लिए वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है,जब वार्ता की मेज से वह अपनी पहली वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका में नई नीतियों के क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगा। यह निर्णय हरित निवेश को सुनिश्चित करने और ‘ग्लोबल साउथ’ समूह जिसमें बड़े पैमाने पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया जैसे निम्न-आय वाले देश शामिल हैं, इनके लाभ के लिए विकसित देशों को सहमत करने की कोशिश करता है। भारत कमजोर देशों की सहायता करने, विकासशील देशों के लोगों की आकांक्षाओं को मुखरित करने और उनके मुद्दों को केंद्र में लाने के लिए जी-20 की प्रमुख भूमिका पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्पर है, क्योंकि उनमें से अधिकांश देशों का जी-20 (India s G-20 Presidency) में प्रतिनिधित्व नहीं है।

भारत के पास इस अध्यक्षीय पद का कार्यभार भू-राजनीतिक उथल-पुथल, महामारी के बाद की आर्थिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन के उभरते संकट के समय में आया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने रूस और औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी देशों के बीच संबंध खराब कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश जी-20 के सदस्य हैं। जहाँ सशस्त्र संघर्ष और पश्चिम द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों ने महामारी के बाद वैश्विक विकास को बाधित किया है, वहीं तेल व गैस की कीमतों तथा भोजन की उपलब्धता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई का असर सबसे पहले कमजोर एवं विकासशील देशों ने महसूस किया है। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक विकास दर 2021 में 5.5% से 2022 में 4.1% और 2023 में 3.2% तक गिरने की संभावना है, क्योंकि बैकलॉग डिमांड फ्रिटर्स और राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन दुनिया भर में विभाजित हैं। कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के झटकों से निपटने में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण भारत एक अन्यथा अंधेरे और उदासीन वैश्विक परिदृश्य में आशा की किरण के रूप में उभरा है। इसके अलावा एक सभ्यता के रूप में भारत ‘विविधता में एकता’ की परंपरा पर गर्व करता है जिसे कई उप-संस्कृतियों के सामरस्य द्वारा सदियों से पोषित किया जाता रहा है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने सभी नागरिकों को समायोजित करने और मतभेदों के बीच फलने-फूलने की अविश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। ‘विविधता में एकता’ की कहावत भारत के लिए विषमताओं के बावजूद भी सच है। भारत आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल के तौर पर उभरा है। यदि बहुपक्षवाद को सफल होना है, तो जी-20 के सदस्य देशों को भारत के तरीके से काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ बातचीत को बढ़ाना चाहिए। दुनिया जी-20 देशों और उनके अध्यक्ष भारत की ओर देख रही है ताकि अवशोषक के साथ-साथ मध्यम और दीर्घकालिक समाधानों पर विचार की कोशिश की जा सके।

2023 में जी-20 सम्मेलन की अध्यक्षता करना भारत के लिए सम्भावनापूर्ण चुनौती है। भारत को अपने वैचारिक नेतृत्व की भूमिका द्वारा वैश्विक ध्रुवीकरण को कम करने के व्यापक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जी-20 अध्यक्ष पद का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों को समावेशी तरीके से संयोजित करना चाहिए और विकासात्मक प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत विश्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत द्वारा अध्यक्षता के लिए निर्धारित नारा ”एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य” है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत लगभग 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित करेगा जिसमें मंत्री, अधिकारी और नागरिक शामिल होंगे। यह कार्यकाल सितंबर 2023 में राजधानी नई दिल्ली में एक प्रमुख शिखर सम्मेलन के साथ पूरा होगा। शिखर सम्मेलन में जी-20 सदस्यों और आमंत्रित देशों से लगभग 30 प्रमुख लोग भाग लेंगे। इस सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए एकता और सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की उम्मीद है।

एक प्रमुख अर्थव्यवस्था और एक विकसित लोकतंत्र और विकासशील देश होने के नाते भारत के पास न्यायसंगत, हरित और लचीले आर्थिक सुधारों पर ध्यान देने के साथ ‘एजेंडा-2023’ निर्धारित करने का अनूठा अवसर है। अपनी स्वतंत्रता के 76वें वर्ष में भारत 2023 के लिए वैश्विक आर्थिक शासन का एजेंडा निर्धारित करेगा और विश्व के अंतरराष्ट्रीय नीति संवाद को आकार देने के साथ अपनी वैश्विक आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को रेखांकित करने की पहल करेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार जी-20 अध्यक्षता के तहत भारत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है: “महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जलवायु वित्तपोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, आपदा जोखिम, आर्थिक अपराध के खिलाफ लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। एजेंडे को करीब से देखते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अध्यक्षता मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में जलवायु सहजीवन, ऊर्जा सुरक्षा और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करेगी। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने दोहराया कि विकसित दुनिया ने जलवायु पर सीमित कार्रवाई की है, जिसमें जलवायु वित्त भी शामिल है, जो भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान एक प्रमुख चर्चा का बिंदु होगा। इसके अलावा भारत को ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, मानकीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में राजनीतिक मध्यस्थता के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

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भारत 2020 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 उच्च प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े प्रदूषक सूची में बहुत नीचे हैं। जलवायु परिवर्तन और कार्य योजना का मुद्दा जी-20 और भारत के रिश्ते को और मजबूत करेगा। भारत जलवायु और विकास एजेंडे को एकीकृत करने और एसडीजी 2030 जनादेश को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिणाम देने का प्रयास करेगा। सतत विकास की खोज मौलिक है। इस दिशा में भारत द्वारा 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन कम करना और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत पूरा करने का संकल्प स्वागत योग्य है। भारत जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रों में अपनी पहुंच और क्षमता को भी बढ़ावा देना चाहेगा। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय सौर समूहों और आपदा जोखिम पहल परियोजनाओं में परिकल्पित है। जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत स्पष्ट रूप से पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी के प्रावधान के प्रमुख समर्थक के रूप में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रचारित ‘स्थिरता’ का मंत्र जी-20 घोषणा में चर्चित संयमित खपत और जिम्मेदार उत्पादन पैटर्न में परिलक्षित होता है। हाल ही में संपन्न COP27 ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सीमित संसाधनों वाले कमजोर देशों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से ‘नुकसान और क्षति कोष’ की घोषणा की थी। इसे आगे बढ़ाते हुए भारत की अध्यक्षता में स्वच्छ अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए अधिक प्रभावी आर्थिक लक्ष्यीकरण पर जी-20 में फिर से पुष्टि होने की उम्मीद है।

भारत के पास इन परिवर्तनों के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित ऊर्जा और डिजिटलकरण को प्रोत्साहित करने के पक्ष में वैश्विक आख्यान को आकार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनका उद्देश्य 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का उत्पादन और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत बिजली आवश्यकताओं को पूरा करना है। अपने स्वदेशी परमाणु बिजली कार्यक्रम का निरंतर विस्तार और बिजली उत्पादन के लिए सौर व पवन ऊर्जा के उपयोग की दिशा में निरंतर तेजी, इसी दिशा में बढ़ते कदम हैं। आज की ध्रुवीकृत दुनिया में साझेदारी और दोस्ती बढ़ाने की भारत की क्षमता ऊर्जा आबंटन के मुद्दों को ध्यान में लाने में मदद कर सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विचार किस प्रकार से कार्यान्वित होते हैं और अंततः दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। नई दिल्ली के संरक्षण और जिम्मेदार खपत के पारंपरिक दृष्टिकोण को जी-20 की अध्यक्षता के दौरान सादगीपूर्ण जीवन शैली को उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने भी ग्लासगो, 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान LIFE (Lifestyle For Environment) अर्थात “पर्यावरण के लिए जीवन शैली” के अपने आह्वान के साथ ही सभी नागरिकों को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत की जी-20 की अध्यक्षता जलवायु स्थिरता पर घरेलू और वैश्विक पहल शुरू कर ऊर्जा आबंटन के एजेंडे और उसके ज़मीनी कार्यान्वयन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत सार्वजनिक निजी भागीदारी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया का दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जो स्थिर और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए जी-20 में सार्थक योगदान देगा। जी-20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगी और भारत को अपनी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। यह उसकी प्रगति और विकास के साथ-साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को प्रदर्शित करने का भी एक अनूठा अवसर होगा। भारत की जी-20 की अध्यक्षता जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद है। भारत के बढ़ते वैश्विक वर्चस्व के कारण अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका और वैश्विक संकटों/चिंताओं पर इसकी प्रतिक्रिया यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को और भी सुदृढ़ करेगी। जहां भारत को जलवायु व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, वहीं दुनिया अब भारत की रणनीतिक और नेतृत्वकारी पहलों को देखने, सुनने और उनका पालन करने के लिए तैयार है। विश्व में वैचारिक और संवादधर्मी नेतृत्व का जो रिक्त है उसे भरने का भारत के पास सुनहरा अवसर है।

(लेखक -प्रोo रसाल सिंह जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण हैं।)