मोदी सरकार ने जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दी। महंगाई भत्ते के साथ कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता एरियर को लेकर भी मांग की। इसको लेकर अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें महंगाई भत्त एरियर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही लागू होगा। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि डेढ़ साल के बकाया पेमेंट करने को लेकर को कोई विचार नहीं किया जा रहा है यानी जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक एरियर का भुगतान नहीं होगा।
सरकार की इस बयान के बाद यूनियन ने बैठक बुलाई है। यूनियन के लोगों का कहना है कि वो इस मसले पर अभी हार नहीं मानेंगे। वो सरकार से बात करेंगे। आपको बता दें कि 18 महीने तक महंगाई भत्ता फ्रीज करने से सरकार को 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री ने संसद में दी थी। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मियों और 65.26 लाख पेंशनर्स के डीए और डीआर 1 जनवरी 2020 से ही ड्यू थे, जिन्हें रोक कर करीब 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को फ्रीज करने का यह फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए, डीआर रोकने के अलावा भी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए। सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 12 महीने की अवधि के लिए संसद सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों के वेतन में भी 30 फीसदी तक की कटौती की थी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन या डीए में किसी तरह की कटौती नहीं की गई थी। उन्हें इस दौरान पूरा वेतन दिया जाता रहा और डीए मिलता रहा। केवल डीए में बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया।
