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महंगे Petrol-Diesel से राहत! CM Yogi ने बुलाई अहम बैठक- देखिए कितना होगा सस्ता

UP में सस्ता होगा Petrol-Diesel

आम आमदी को तेल की कीमतों से कोई राहत नहीं है, लगातार तेल की बढ़ती कीमतें लोगों की जेब पर भारी असर डाल रही है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी पार कर चुकी है। आम जनता सरकार से आस लगाए बैठी है कि सरकार तेल के दामों में कुछ राहत दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेल के बढ़ते दामों के बीच एक अहम बैठक बुलाई है, माना जा रहा है कि सरकार तेल की कीमतों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है जिसके बाद आम जनता को राहत मिल सकती है।

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बता दें कि, डीजल की कीमतों में इजाफे के कारण खाद्य वस्तुओं और अन्य उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को शाम साढ़े पांच बजे अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार टैक्स में कटौती कर सकती है। खबरों की माने तो राज्य में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर राज्य सरकार परेशान है, क्योंकि कीमतों के कारण केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जनता के निशान पर है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है जिसे देखते हुए सरकार जनता को तेल की कीमतों में कटौती कर राहत देना चाहती है। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स को कम करने की योजना बना रही है।

मीडिया में आ रही खबरों की माने तो, इस बैठक में प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती करने को लेकर फैसला हो सकता है। राज्य में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी हैं। जबकि, डीजल भी सेंचुरी लगाने के करीब पहुंच चुका है।

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अगर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो गुरुवार को 105 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर पेट्रोल बेचा जा रहा था जबकि डीजल 97.48 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं अगर राज्य सरकार अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करती है तो जनता को डीजल पेट्रोल की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। वहीं, पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने राज्यों से टैक्स में कटौती करने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने तेल की कीमतों पर लगने वाले टैक्स में कटौती नहीं की थी। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स में कटौती करती है तो देश के बाकी राज्यों के सरकारों को भी मजबूरन राज्य में लगने वाले तेल पर टैक्स में कटौती करनी पड़ेगी।