मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए), महंगाई राहत (डीआर) के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी बढ़ोतरी कर दी है। यही नहीं, अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम को भी मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना घर खरीदना चाहता है तो उसे मोदी सरकार मार्च 2022 तक सस्ती दरों पर होम लोन देगी। इस स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है।
दरअसल, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। इसमें कर्मचारी अपना घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। इस योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू किया था। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और नियमों के मुताबिक कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने की बेसिक सैलरी, 25 लाख रुपये या एडवांस ले सकते हैं।
एडवांस पर 7.9 परसेंट का ब्याज लगता है। इस सुविधा का फायदा 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी फठा सकते है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 7.9 फीसदी की दर से होम लोन उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा बात करें अगर पेंशनर्स का तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने कर्मचारी की मौत होने पर पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा परिवार या आश्रित को मिलेगा। कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन का फायदा मिलने के लिए 7 साल सेवा की सीमा खत्म कर दी गई है।
