वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला लिया। साथ ही हंगाई राहत भी देने का ऐलान किय। केंद्र सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर को रिवाइज करती है। पहला रिवीजन 1 जनवरी को होता है और दूसरा 1 जुलाई को होता है। पिछले हफ्ते ही कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 परसेंट बढ़ाकर 28 परसेंट किया। इसका फायदा 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुए भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के अतिरिक्त किस्तें शामिल हैं। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, ये आदेश रक्षा सेवाओं के अनुमानों से भुगतान किए गए नागरिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए संबंधित मंत्रालयों की ओर से अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे।
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आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 के लिए डीए में 4 परसेंट बढ़ोतरी हुई थी, इसके बाद 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर, 2020 तक डीए में 3 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक डीए 4 परसेंट बढ़ाया गया। अबतक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 17 परसेंट के हिसाब से मिल रहा था, जो कि अब 28 परसेंट हो जाएगा। यानी 11 परसेंट का इजाफा होगा।
7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है। जिसमें बेसिक पे, डिडक्शन और भत्ते शामिल होते हैंय़ 18,000 की बेसिक सैलरी पर 17 परसेंट के हिसाब से उन्हें जून 2021 तक 3060 रुपये डीए मिल रहा था। जुलाई 2021 के बाद से अब उन्हें 28 परसेंट महंगाई भत्ते के हिसाब से 5040 रुपये हर महीने मिलेंगे यानी 1980 रुपये (5040-3060=1980) ज्यादा रकम मंथली सैलरी में जुड़कर आएगी। इसी हिसाब से पेंशनर्स की पेंशन भी तय होगी। कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि डीए बढ़ने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा।
